सरकारी तलब खाएर सेवा दिइरहेका चिकित्सक तथा स्वास्थ्यकर्मी खुल्लामखुल्लै नेकपा (एमाले) को ११औँ महाधिवेशनमा प्रतिनिधि बनेको विषयले स्वास्थ्य क्षेत्र नै हल्लिएको छ।
एमाले महाधिवेशनका लागि स्वास्थ्य क्षेत्रबाट चयन भएका ७ मध्ये ४ जना बहालवाला सरकारी कर्मचारी रहेको तथ्य बाहिरिएपछि स्वास्थ्य मन्त्रालयमा उजुरीको वर्षा समेत परिरहेको छ।
को–को छनोट भए?
डा. सन्तोष पौडेल – राष्ट्रिय ट्रमा सेन्टरका वरिष्ठ चिकित्सक
अमृता बराल – बागमती प्रदेश स्वास्थ्य तालिम केन्द्र
भीमराज सिंह – स्वास्थ्य मन्त्रालयका कर्मचारी (हाल संसद् सचिवालयमा काज)
चन्द्रकला शर्मा – नेपाल नर्सिङ काउन्सिलकी अध्यक्ष
यी सबै ‘स्वास्थ्यकर्मी महासंघ’ मा विभिन्न जिम्मेवारी सम्हालेका र एमाले निकट प्यानलसँग आबद्ध मानिन्छन्।
नेपाल स्वास्थ्य सेवा ऐन अनुसार सरकारी कर्मचारीले राजनीतिक दलको पक्षमा बोल्न, प्रचारप्रसार गर्न वा महाधिवेशनमा भाग लिन पाउँदैनन्।
ऐनको उल्लङ्घन गरे नसिहतदेखि बर्खास्तीसम्मको कारबाही हुनसक्ने चेतावनी मन्त्रालयले जारी गरेको छ।
स्वास्थ्य मन्त्रालयले ५ मंसिरमै सूचना जारी गर्दै सबै स्वास्थ्यकर्मीलाई
“राजनीतिक गतिविधिमा संलग्न नहुन” निर्देशन दिइसकेको थियो।
उजुरी बढेपछि मन्त्री सुधा शर्माले कडा कारबाही हुने स्पष्ट चेतावनी दिएकी छन्।
जनस्वास्थ्य विज्ञ डा. बाबुराम मरासिनीले यसलाई
“सरकारी सेवाको निष्पक्षतामाथिको गम्भीर प्रहार”
भन्दै यस्ता कर्मचारीलाई सरकारी सेवाबाट हटाउनैपर्ने धारणा राखेका छन्।
उनले भने,
“राजनीतिक आस्थाका कारण अस्पतालमा विभेद भयो भने त्यसको जिम्मेवारी कसले लिने?”
डा. सन्तोष पौडेल भने आफू
“प्रतिनिधि नभई स्वास्थ्य सेवा दिन स्वयंसेवकका रूपमा मात्र जाने”
भनेर जोगिन खोजिरहेका छन्।
